सफाई कर्मचारी भर्ती पर लगी रोक सफाई कर्मचारी भर्ती होगी रद्द या बदलेंगे अनुभव में नियम

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सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, प्रार्थियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई हुई, पांच दिन बाद सरकार देगी जवाब, पैंतीस याचिकाकर्ताओं ने लगा रखी थी कोर्ट में रिट, सफाई भर्ती यूनियन के अध्यक्ष राकेश मीणा सफाई कर्मचारियों के साथ! अधिवक्ता रामानुज शर्मा ने बताया कि, सरकार के AAG को आगामी पांच दिन बाद कोर्ट में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखने के लिए आदेश दिया निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है।

उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए से वृहद स्तर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए हैं। लेकिन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करने की अनिवार्यता की गई है। इससे अभ्यर्थियों के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। कई निजी सफाई एजेंसी अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के हजारों रूपए ले रही है। एजेंसियों के लिए यह प्रमाणपत्र चौथ वसूली का जरिया बन गया है। सफाई कर्मचारी में गरीब एवं वाल्मीकि समाज के लोग आवेदन करते है। जिनको हजारों रुपए देकर अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ रहा है। सिंघवी ने आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र प्रेषित करने की अनिवार्यता को समाप्त कर अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाई जाने की बात कही है।
वही राजस्थान विधानसभा में भी सुजानगढ़ के विधायक मनोज कुमार ने भी अनुभव प्रमाण पत्र को प्रार्थमिकता ना देकर। वाल्मीकि समाज कों इस सफाई कर्मचारी भर्ती में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देने की बात कही।

।वही राजस्थान के डीडवाना में भी सफाई कर्मचारियों के युनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार के नेतृत्व मे एक दिन का टुल डाउन कर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए। ओर अनुभव प्रमाण पत्र को हटा कर जाती प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। ओर वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता दिलवाने के लिए। डीडवाना कलेक्टर को ग्यापन दिया। जगह जगह एक ही मांग के लिए वाल्मीकि समाज द्वारा ग्यापन दिये जा रहे हैं। अब दो चार दिनों में अवश्य कुछ नया मोड इस सफाई कर्मचारी भर्ती में देखने को मिलेगा। क्यों कि पांच दिन में सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय को भी जवाब देना है।
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सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, प्रार्थियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई हुई, पांच दिन बाद सरकार देगी जवाब, पैंतीस याचिकाकर्ताओं ने लगा रखी थी कोर्ट में रिट, सफाई भर्ती यूनियन के अध्यक्ष राकेश मीणा सफाई कर्मचारियों के साथ! अधिवक्ता रामानुज शर्मा ने बताया कि, सरकार के AAG को आगामी पांच दिन बाद कोर्ट में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखने के लिए आदेश दिया निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है।

उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए से वृहद स्तर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए हैं। लेकिन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करने की अनिवार्यता की गई है। इससे अभ्यर्थियों के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। कई निजी सफाई एजेंसी अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के हजारों रूपए ले रही है। एजेंसियों के लिए यह प्रमाणपत्र चौथ वसूली का जरिया बन गया है। सफाई कर्मचारी में गरीब एवं वाल्मीकि समाज के लोग आवेदन करते है। जिनको हजारों रुपए देकर अनुभव प्रमाण पत्र लेना पड़ रहा है। सिंघवी ने आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र प्रेषित करने की अनिवार्यता को समाप्त कर अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाई जाने की बात कही है।
वही राजस्थान विधानसभा में भी सुजानगढ़ के विधायक मनोज कुमार ने भी अनुभव प्रमाण पत्र को प्रार्थमिकता ना देकर। वाल्मीकि समाज कों इस सफाई कर्मचारी भर्ती में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देने की बात कही।

।वही राजस्थान के डीडवाना में भी सफाई कर्मचारियों के युनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार के नेतृत्व मे एक दिन का टुल डाउन कर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए। ओर अनुभव प्रमाण पत्र को हटा कर जाती प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। ओर वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता दिलवाने के लिए। डीडवाना कलेक्टर को ग्यापन दिया। जगह जगह एक ही मांग के लिए वाल्मीकि समाज द्वारा ग्यापन दिये जा रहे हैं। अब दो चार दिनों में अवश्य कुछ नया मोड इस सफाई कर्मचारी भर्ती में देखने को मिलेगा। क्यों कि पांच दिन में सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय को भी जवाब देना है।
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